Media Coverage of Punjab Disappeared’s Amritsar Event

Read how the press covered the screening of our documentary Punjab Disappeared as well as our recently filed PIL in the Supreme Court of India regarding 8257 cases of enforced disappearances, extra-judicial killings and secret mass-cremations. 

 

Punjab’s Ajit Newspaper, 8th July, 2019

 

 

Dainik Jagran newspaper, 8th July, 2019

 

 

News Website The Ozy Writes about a Decade of Disappearances in Punjab – “Why Thousands of Sikh Men Disappeared At The Hands of Police”

WHY THOUSANDS OF SIKH MEN DISAPPEARED AT THE HANDS OF POLICE

 

WHY YOU SHOULD CARE

A crackdown saw a generation of young men go missing at the hands of Indian security forces.

The January night was dark and dull. Sitting on a charpoy bed, 21-year-old Harjinder Singh Rana was playing his one-string tumbi, a traditional instrument, and singing, “Nanak dukhiya sab sansar.” Lord, the whole world is ridden with sorrow. At about 1 am, his music was interrupted when two police officials came knocking at the door. Rana, who worked as a special police officer, went with the men, thinking he was headed off on a mission. Eight days later, he was dead: His colleagues had killed him, saying he’d been a “militant.” 

That was 1994, and Rana’s octogenarian father, Sohan Singh, is still awaiting justice. “I want to see the guilty punished,” says Singh, a resident of Kahnuwan at Gurdaspur in India’s northern state of Punjab, bordering Pakistan. “I want the court to tell the world that my son was not a militant,” he says.

Rana was not alone. Three other men, ages 17 to 35, were killed alongside him. In the ’80s and the ’90s, state-sponsored violence was routine in Punjab: Tens of thousands of Sikh men, according to estimates, were detained, tortured, killed and unlawfully cremated.

 

India2

A man shows photos of his sons who disappeared during the Indian government’s counterinsurgency campaign in Punjab.

SOURCE OZY

Originally, the police crackdown was a response to the Khalistan movement, a radical Sikh cause that advocated for a separate Sikh homeland through a violent campaign that included hundreds of murders in the early 1980s and the hijacking of an Indian jetliner. In an attempt to weed out potential militants, police targeted young Sikh men. Some young Sikhs were privately commissioned as special police officers — but as Rana’s case made clear, that didn’t necessarily protect them. Human rights activist Jaswant Kaur recently released a 70-minute documentary entitled Punjab Disappeared about the region’s legacy of violence. Kaur recalls the case of 18-year-old Balwinder Singh, who was dragged off a bus by the police while traveling with his mother and was later killed. The next day, Kaur says, the police officials apologized to the mother saying her son wasn’t the Balwinder they were looking for. “Ironically, the officers were promoted,” Kaur says. The trial is still pending.

A 2003 report described many cases where men were thrown into irrigation canals with their hands and feet tied. Torture was also routine. In a series of cases, police carried out cremations and unlawfully kept it a secret from the family members. In 1995, Punjab-based human rights defender Jaswant Singh Khalra — who was abducted and killed by the police the same year — filed a petition with the Supreme Court stating police had cremated 25,000 bodies, which they labeled “unidentified” and “unclaimed.”

The police didn’t hand over Rana’s body to his family members either. “The cops showed us the bullet marks on his neck and leg. But we were not allowed to perform the last rites,” recalls Singh. Two months after his son’s death, Singh petitioned the Supreme Court to charge 27 police officials in the case. The court asked the Central Bureau of Investigation to look into it, but there has been no breakthrough, and Singh’s case is still pending. Still, Khalra’s investigation and death sparked international interest in the killings, which may be why after the mid-90s such disappearances became far less common.

Over the last 25 years, lawmakers and political parties have shied away from the issue of these extrajudicial killings. In 1997, Shiromani Akali Dal, the regional ally of the ruling Bharatiya Janata Party, promised to set up a truth commission investigating the crimes … but nothing ever happened. “A generation was lost but nobody wants to talk about it,” laments Singh.

But there is a renewed hope now. Kaur’s documentary, released this spring, has renewed calls for an inquiry into 8,257 disappearances, extra-judicial killings and secret cremations across 14 Punjab districts from 1984 to 1995. Kaur, who is British, came to India in 2008 to investigate these cases and started an initiative called the Punjab Documentation and Advocacy Project (PDAP). The documentary is the result of 10 years of research.

“It stresses the need of the families for answers to questions that have eluded them for over two decades,” Kaur says. “Many don’t know if these men who went missing are alive. They never received their bodies.”

This month, Kaur’s PDAP is expected to present its findings in a petition to the Indian Supreme Court, seeking justice for people like Rana. That could reverse decades of secrecy, but it can’t undo the toll taken on families whose children never came home. Singh says that since Rana’s disappearance, police have harassed his family and offered him money to withdraw the case. But, he says, ”I won’t shut up unless I get justice.”

The Tribune Covers Punjab Disappeared’s Amritsar Screening

PIL over extra-judicial killings in apex court

PIL over extra-judicial killings in apex court
Family members of victims watch a documentary titled “Punjab Disappeared” in Amritsar on Sunday. Photo: Sunil Kumar

PK Jaiswar

Tribune News Service

Amritsar, July 7

The matter of extra-judicial killings during the militancy period in the state has reached the Supreme Court. Family members of victims of alleged fake encounters by the state police along with Punjab Documentation and Advocacy Project (PDAP) have filed a public interest litigation (PIL) in the apex court seeking setting up of a commission to uncover the truth and provide justice to them.

The PDAP, a human rights group, has identified 8,257 victims who disappeared after being picked up by cops between 1984 and 1995. During the decade-long investigations, the organisation members visited 14 districts of the state.

Advocate Satnam Singh Bains of the PDAP said the organisation provided evidence with the petition to the Supreme Court. Their investigation covered people from other communities who were also killed in fake encounters.

“For the past three decades, the victim families were struggling for justice and accountability,” he said, adding that the PDAP uncovered compelling evidence of 6,140 illegal cremations by the Punjab police. It also provided evidence of 1,400 encounter FIRs claiming that the victims were unidentified militants.

The PDAP today screened a documentary “Punjab Disappeared” uncovering the decade of enforced disappearances that took place in Punjab.

Read the original article on Tribune’s website here.

PDAP Files PIL in Supreme Court Regarding Enforced Disappearances In Punjab – Press Release

Petition filed in Supreme Court of 8000 Killings & Disappearances by the Punjab Police During Militancy & Screening of Documentary Punjab Disappeared in Amritsar

Date: 7 July 2019, at 5:30 PM

Sub: Documentary Screening &Press Conference at 5:30 PM today at the Indian Academy of Fine Arts, Madan Mohan Malviya Road, Amritsar.

A PIL concerning disappearances & fake encounters of over 8,527 Punjabis has been filed in the Supreme Court by the Punjab Documentation & Advocacy Project (PDAP) following a 10-year investigation of cases of abduction, illegal detention & extra-judicial killings during the period of militancy in Punjab between 1984-95. The announcement coincides with the screening of Punjab Disappeared (Laapta Punjab) which details the investigation and the victims’ struggle for justice & accountability. The PDAP has uncovered new & compelling evidence of 6,140 illegal cremations of dead bodies by the Punjab police that took place between 1984-95 in 14 of Punjab’s 22 districts. The Supreme Court petition also provides evidence of 1,400 encounter FIRs which claim that the victims were unidentified militants. However, our investigation revealed that the identities were known to the police and the victims were murdered in police custody.

The petition also identifies hundreds of these victims across Punjab who were cremated as ‘unidentified & unclaimed’ & provides on evidential basis for the setting up of a ‘Truth Commission’ to uncover as many as 25,000 victims who disappeared in Punjab during the period of militancy. The documentation, investigation & data-analysis presented in the PIL is one of the largest exercises of human rights data collection and investigation into mass cremations undertaken in India.

We would like to cordially invite members of the Press for a press conference & screening of  documentary ‘Punjab Disappeared’, a documentary that shines new light on the decade of disappearances, extra-judicial killings & secret mass cremations in Punjab, highlighting how mainly young men between the ages of 16 and 35 were abducted by the Punjab police.
It traces PDAP’s work in furthering the pioneering work of murdered Punjab human rights activist Jaswant Singh Khalra & gives fresh hope to survivors in their 25-year struggle for justice.

Link to the trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rONhLvZXqII&t=34s

Link to video with audience reaction: https://www.youtube.com/watch?v=w7Xhy48Dkyw&t=4s
 

About the Organisers: PDAP is an independent human-rights group that is committed to advancing the cause of human rights, justice & accountability for victims of enforced disappearances in Punjab. 

  
For further information please mail:  [email protected] or call: Satnam Singh Bains, Barrister & Advocate: +91-8860268853; Jagjit Singh, Advocate: +91-9988227597

ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ -“‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ|”

‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)¸ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅੱਜ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿਖੇ ਦਿਖਾਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਰਿਸਟਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਅਣਪਛਾਤੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਸੇ ‘ਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 8527 ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 

ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਉਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਭਰਾ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਉਰ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੂਹਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | 

ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਪੀ ਵਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਵਾਰਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸ: ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

 

ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹੋ|

ਲੋਕਮਾਰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਤੇਜਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ – ਇੱਕ ਗੁਆਚਾ ਬਚਪਨ – “ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ?”

ਮੈਨੂਂ ਬਚਪਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇਜਬੀਰ ਕੌਰ ©PDAP

[ਨੋਟ: ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਲੌਕਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੂਲ ਲੇਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਮਾਰ ਲੇਖ ਦਾ ਲਿੰਕ/ Note: This article has been translated from the original article published on news website lokmarg.com. Read the original article]

 

ਤੇਜਬੀਰ ਕੌਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇਆ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ “ਚਕ ਲੇਆ”। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਹਣ ਲਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ| ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕੇ ਓਹੁ 1990 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋਰ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਇ।

ਏ ਹੈ ਉਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ:

ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਸੀ – 2 ਅਕਤੂਬਰ 1992। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਇੰਨੇ “ਦਇਆਲੂ” ਸਨ ਕਿ ਉਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਕ ਬੱਚੀ ਓਨਾ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਸੀ?

ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਸ਼ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਗੋਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ। 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਏ ਦਸਿਆ ਜਾੰਦਾ ਸੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੰਨ। ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾਜੀ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂਨੂੰ ਕਹਿਆ ਜਾੰਦਾ ਸੀ ਕੇ ਓਹੁ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ|

ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਊਮਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਂਨੂੰ  ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਆਸਰਾ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। “ਓਥੇ ਪੜਾਈ  ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਗੀ,” ਓਨਾਨੇ ਕੇਹਾ। ਮੈਂਨੂੰ  ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿੱਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਰੋਣ ਲਗ ਪਈ। 

ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣ ਨਹੀ ਸੀ ਦਿੰਦੇ । ਮੈ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਵਿਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਜਾਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਹੀਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ|

ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲ਼ੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ  ਬਣਾਈ ਰਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿੱਤਾ ਸਿਰਫ “ਗਾਇਬ” ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੇ  ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਸੀ, ਓਹੁ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ “ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ” ਕੈਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਓਹ ਏਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ|

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਤੇ  ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇਆ। ਪੂਰੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।   

ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇਆ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਓਹ ਕਦੀ ਓਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਘਸੀਟਦੇ , ਯਾ ਫਿਰ ਲਾਕ-ਅੱਪ ਲਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਕੁਟਦੇ ਸੀ। 

ਮੇਰੇ ਪਿਤਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਜੀ ਨਾਲ 1990 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਕਿ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਜੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਓਨਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾਜੀ ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਣੀ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਨਾ ਨੂੰ ਚੱਕਮਾਫੀ ਪਿੰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋ ਚੁਕ ਲਿਆ ਅਤੇ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ, ਰਾਜ ਕਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ| ਓਨਾ ਦੇ ਚਕਮਾਫੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ “ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ” ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਓਹੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾਜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ “ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ” – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ “ਇੰਕਾਉਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ” – ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕੈਟ’ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਹ ਤਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਟ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਸਾਈਨਾਡ ਦੀ ਕੈਪਸੁਲ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਮੋਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਲਗੇ। 

ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਸ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ| ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾੰਦੇ ਸੀ। ਏਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਏਨਾ ਕੁਝ ਸੈਹਣ ਕੀਤਾ।

ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ| ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਮੈਨੂਂ ਬਚਪਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ।

© Lokmarg.com              

 

Punjab Disappeared To Be Screened in Amritsar

PUNJAB DISAPPEARED IS COMING TO THE HOLY CITY – AMRITSAR

We warmly welcome you to the screening of Punjab Disappeared a 70-minute documentary which uncovers the decade of enforced disappearances, extra-judicial killings and mass secret cremations that took place in Punjab. Thousands of people, mainly young Sikh men disappeared after being abducted by the Punjab police, murdered in staged encounters and their bodies cremated as unclaimed and unidentified.

The film traces the work of the Punjab Documentation and Advocacy Project (PDAP) furthering the pioneering work of Punjab human-right activist Jaswant Singh Khalra in identifying thousands of previously unidentified bodies from new evidence, and gives fresh impetus to the survivors’ 25 year struggle for justice.

For years, the voices of the families of those disappeared remained silenced. The documentary explores the complexities of mass state violence in India which is interwoven with their determined voices and the unacknowledged collective trauma shared with other genocide survivors.

The stories of the disappeared, and their families’ subsequent struggle to find answers to the question – ‘what happened to our loved ones?’

The documentary critiques the significance of the Punjab conflict and whether lessons from Punjab were learned in the context of contemporary mass state violence in India: Midnight knocks, people are taken, never to be heard from again. The multi layered cover up of these mass crimes is critically examined and the despite endemic failures of state institutions, the struggle for justice and accountability is enduring.

The viewer is taken through an often-emotional journey of grief, fear and despair but ultimately the film carries a message of hope and resistance. It expresses solidarity, support and a shared desire for justice with survivors from Manipur, Kashmir and Chhattisgarh. With difficult and searching questions of how security forces in India are still able to act with impunity, the film contextualises the relevance of the Punjab conflict to the victim families of other conflicts in India.

Punjab Disappeared is a clarion call for the State and civil society to take action now, for truth, justice, reparation, and non-repetition through the indomitable spirit, dignity and determination of its survivors.

The screening of the documentary will be followed by a panel discussion on the 7th of July at 5:00 pm at The Indian Academy of Fine Arts, Amritsar. Tel: +91-88602 68853/ 87288 82122/ 99148 47974. Please share widely with your friends and family.

Please note this is a private screening by invitation only. 

Please register here: https://www.facebook.com/events/325446965069172/

ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ।

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਭਰਿਆ ਸੱਦਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਨੀ ਤੇ।

ਏਹ ਇੱਕ 70 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰਹਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਇਹ ਫਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਲਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਸਫਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੀਕ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ । ‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ – ‘ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ?’ ਨੂੰ ਏਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਾਮਣੇ ਲਿਆਓਦੀ ਹੈ। ‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ।

ਦਰਸ਼ਕ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭਾਵੂਕਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੇ ਡੱਟਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਏਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਨੀਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਮ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੀ?

‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇਂ ਇਕ ਮੰਗ ਹੈ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਖਾਤਿਰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਤੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ।

ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲ਼ਮਾਂਕਣ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਂ: 7 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ

ਇਨਦਿਅਨ ਅਕੇਡਸੀ ਆਫ ਫਾਇਨ ਆ੍ਟਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Indian Academy of Fine Arts) ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮੀਂ 5:00 ਵਜੇ |

ਫੋਨ: +91- 87288 82122/ 99148 47974/ 88602 68853 

Article in LokMarg Website about victim Kulwinder Kaur – “Punjab Disappeared – ‘Dissent Costs Death’”

Kulvinder Kaur Features In Documentary Punjab Disappeared
 

Kulvinder Kaur was 32 and pregnant when her husband Paramjeet Singh was picked up by Punjab Police from a train compartment, never to be seen again. LokMarg spotted Kaur, now 60, in a documentary Punjab Disappeared and spoke to her about her journey for justice

My daughter, Paramveer, was born two-and-half months after her father “disappeared”. I use the word disappeared because even though our village knows he was picked up by police, and there are several witnesses to it, police records would only show him as “missing”.

In her growing years, Paramveer would often ask: Mere Papa kahan hai? Photo mein toh hain, par humaare bed pe nahin sotay? (Where is my father? He is in the family photograph, but why wouldn’t he sleep on our bed?).

How do you explain to a child that her father was killed by police on suspicions of being a terrorist? And that we could not even get to see his dead body. For us, he just disappeared. We never got a chance to say goodbye.

Paramveer grew up and as the answers to all her questions were revealed to her, slowly. They say time is a great healer but not in our case. Our wounds are beyond repair. I often ask myself, why us? Why my family? Was it because my husband felt disillusioned by the system? Were we punished because we chose dissent?

Paramjeet and I got married in January 1986, this was two years after he had resigned from Bihar Police in protest against desecration of our Harmandir Sahib (Golden Temple). This act of dissent cost us dear. After he returned to his native Tugalwal in Gurdaspur, the police found him to be an ideal scapegoat. He would be picked up by the police for “questioning”. Several false allegations were levelled against him. He was labeled ‘communal’ and ‘anti-Hindu’. All of which was untrue.

We never managed to create a home together. The five-and- half years of our marriage were dotted with police harassment. Paramjeet would routinely called to police station for questioning, and many times tortured. If he was not around, they would take my father-in-law for questioning. In the years that we were married, we could not even spend three months together.

In April 1991, my sister-in-law and I went to Amritsar to offer prayers at Golden Temple. I was pregnant and hopeful that life will get better with the arrival of the baby.

Paramjeet was to join me later. Little did I know that the trip would cost him his life. Paramjeet boarded the train for Amritsar from Pathankot. The police were waiting for an opportunity to get him outside the village so that there were no witnesses. They raided the coach he was travelling in and arrested him in Gurdaspur.

A few acquaintances, who used to travel daily on that route, witnessed the arrest and informed our family back in our village. The following day, a few villagers accompanied by the sarpanch visited the police station to enquire about Paramjeet’s arrest, but to no avail. The staff at the station kept making excuses such as the SSP and SHO were busy in meetings.

Some of the villagers, who were having tea at a nearby tea-stall, overheard some policemen talking about Paramjeet’s “encounter”. Shocked by this information they again requested the police to confirm if he was in their custody. Two of the villagers in the group were then shown Paramjeet’s body by a few sympathetic police personnel. But they were asked to keep their mouths shut.

The villagers informed our parents and we rushed to the police station. We pleaded the police to handover Paramjeet’s body, so that we could perform the last rites but they denied his presence.

We hear, police cremated him secretly, like thousands of others. All I am left with of him are a few of his belongings. His photographs and a couple of letters he wrote to me when he was in prison.

I was discouraged to pursue the case with the authorities and took it as my fate. Besides, I had other responsibilities, like raising my daughter and running a household amid all financial constraints. I worked as a school teacher and was the sole bread-earner in the family. I tried my best to fill in as a son for my mother-in-law and as a father for my daughter. I may have been successful to some extent. But the vacuum remains.

There are thousands of other families, who suffer the same vacuum. Innocents were killed and illegally cremated in the name of counter-insurgency operations in Punjab. Paramjeet was just one of them. If there is something called divine justice, his perpetrators will be punished.

(The documentary Punjab Disappeared was screened at Jawahar Bhawan, New Delhi, on April 25, 2019 and was attended by Kulvinder Kaur, who also addressed the audience at the event)

Note: This article has been reproduced from the original article on the news website Lokmarg. The the original article here.